Chhattisgarh News: अब मात्र 24 घंटे में मिलेगा दुकान का लाइसेंस, श्रम विभाग ने नियमों में किया बड़ा संशोधन

Chhattisgarh Shop License New Rule: छत्तीसगढ़ में नया बिजनेस या दुकान शुरू करने वाले उद्यमियों और व्यापारियों के लिए एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर है। राज्य में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (Ease of Doing Business) यानी व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से श्रम विभाग ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। विभाग ने दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) की प्रक्रिया को बेहद सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बना दिया है। इसके लिए श्रम विभाग ने अपने मौजूदा अधिनियम में बड़ा संशोधन लागू कर दिया है।

24 घंटे के भीतर जारी होगा ऑनलाइन सर्टिफिकेट

नए नियमों के लागू होने के बाद अब किसी भी नई दुकान, होटल, रेस्टोरेंट या व्यावसायिक स्थापना (Establishment) के लिए लाइसेंस या पंजीयन प्रमाण-पत्र पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे और न ही हफ्तों का इंतजार करना होगा।

श्रम पहचान संख्या (LIN): नए संशोधन के तहत जैसे ही कोई आवेदक श्रम विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन दर्ज करेगा, उसके ठीक 24 घंटे के भीतर 'श्रम पहचान संख्या' (Labor Identification Number) के साथ पंजीयन प्रमाण-पत्र (Shop License) ऑनलाइन जारी कर दिया जाएगा।

पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया: यह पूरी प्रक्रिया मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त होगी, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और व्यापारियों का कीमती समय बचेगा।

नए नियम से व्यापारियों को होने वाले प्रमुख फायदे

श्रम विभाग के इस क्रांतिकारी कदम से छत्तीसगढ़ के व्यापारिक जगत को कई बड़े लाभ मिलने वाले हैं:

समय की भारी बचत: पहले दुकान का लाइसेंस मिलने में कई दिनों या हफ्तों का समय लग जाता था, जो अब घटकर महज 1 दिन (24 घंटे) रह गया है।

भ्रष्टाचार और दलालों से मुक्ति: पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने के कारण दफ्तरों के चक्कर काटने और बिचौलियों को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

तत्काल लोन की सुविधा: नया व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंकों से लोन (व्यापारिक ऋण) लेने के लिए दुकान का वैध पंजीयन अनिवार्य होता है। 24 घंटे में लाइसेंस मिलने से युवा उद्यमी बैंक लोन के लिए तुरंत आवेदन कर सकेंगे।

छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन: रेहड़ी-पटरी, गुमटी और छोटे दुकानदारों के लिए भी अब अपना पंजीकरण कराना बेहद आसान हो जाएगा, जिससे वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।

विभाग का उद्देश्य: सरकार का मुख्य लक्ष्य राज्य में स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करना और नए स्टार्टअप्स व स्थानीय व्यापारियों को बिना किसी प्रशासनिक बाधा के काम शुरू करने का एक सुरक्षित और तेज माहौल देना है।