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रायपुर/बिरगांव न्यूज़: छत्तीसगढ़ में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के मुद्दे पर केंद्र सरकार की घोषित नीति को तत्काल लागू करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। नगर निगम बिरगांव (रायपुर) के लोक निर्माण विभाग प्रभारी इकराम अहमद ने स्मार्ट मीटर योजना पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे आम जनता पर जबर्दस्त तरीके से थोपे जाने का आरोप लगाया है।
इकराम अहमद ने कहा कि मार्च 2026 में संसद में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्पष्ट किया था कि देश के किसी भी नागरिक पर स्मार्ट मीटर अनिवार्य रूप से नहीं थोपे जाएंगे और यह केवल एक वैकल्पिक (Optional) व्यवस्था है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ में आम नागरिकों के घरों और दुकानों में जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं।
उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि अपने उद्योगपति मित्रों को आर्थिक फायदा पहुँचाने के लिए आम उपभोक्ताओं पर यह व्यवस्था जबरन लागू की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से ही उपभोक्ता अप्रत्याशित और भारी-भरकम बिजली बिलों से बेहद परेशान और त्रस्त हैं।
जनता को राहत दिलाने के लिए इकराम अहमद ने घोषणा की कि बीरगांव नगर निगम क्षेत्र में जल्द ही व्यापक स्तर पर “स्मार्ट मीटर हटाओ, पुराना मीटर लगाओ” अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत आम नागरिकों से फॉर्म/आवेदन भरवाकर बिजली विभाग के कार्यालय में जमा कराए जाएंगे, ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिल सके और पुराने मीटर बहाल हो सकें।
