रायपुर नगर निगम का बड़ा फैसला: विद्युत मंडल को देय 15 करोड़ का संपत्तिकर अब सीधे बिजली बिल में होगा समायोजित!

राजधानी रायपुर में नगर निगम और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी (सीएसईबी) के बीच आपसी समन्वय को मजबूत करने और वित्तीय लेन-देन को सरल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर अपर आयुक्त विनोद पाण्डेय ने निगम मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में मुख्य अभियंता संजय बागड़े, कार्यपालन अभियंता (विद्युत) संदीप शर्मा सहित सभी जोन कमिश्नर, कार्यपालन अभियंता और सीएसईबी के आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य दोनों विभागों के बीच लंबित मामलों का त्वरित निपटारा करना था।

बैठक के दौरान अपर आयुक्त विनोद पाण्डेय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सीएसईबी के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रायपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को देय लगभग 15 करोड़ रुपये के संपत्तिकर (प्रॉपर्टी टैक्स) के देयकों को सीधे बिजली बिल में समायोजित (एडजस्ट) किया जाए। इस वित्तीय समायोजन से दोनों विभागों के बीच बकाया राशि का हिसाब-किताब साफ होगा और कागजी प्रक्रियाओं में लगने वाले समय की भी बचत होगी। अपर आयुक्त ने इस संबंध में जल्द से जल्द आवश्यक कार्यवाही पूरी करने को कहा है।

इसके साथ ही, बैठक में जोन कमिश्नरों ने अपने-अपने क्षेत्रों में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों को अधिकारियों के सामने रखा। जोन अधिकारियों ने बताया कि जोन-4 के अंतर्गत आने वाले नेताजी सुभाष स्टेडियम और जोन-9 क्षेत्र के सामुदायिक भवन सहित कई अन्य सरकारी एवं सार्वजनिक स्थानों पर विद्युत मीटर से जुड़ी तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, जिससे कामकाज प्रभावित हो रहा है। इस पर अपर आयुक्त ने नाराजगी जताते हुए निर्देश दिए कि दोनों विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर इन सभी मीटर संबंधी समस्याओं का शीघ्र समाधान करें, ताकि आम जनता को किसी तरह की असुविधा न हो।